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कर हस्तांतरण: केंद्र ने त्योहारों से पहले राज्यों को जारी किए अतिरिक्त 1,09,019 करोड़ रुपये

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कर हस्तांतरण की एक अतिरिक्त किस्त के तहत केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकारों को 1,09,019 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह राशि नियमित मासिक हस्तांतरण के अलावा है और चालू वित्त वर्ष में यह दूसरी अतिरिक्त किस्त है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले आई यह रकम राज्यों के खजाने को बड़ी राहत देगी।

कर हस्तांतरण: केंद्र ने त्योहारों से पहले राज्यों को जारी किए अतिरिक्त 1,09,019 करोड़ रुपये
नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक, जहां केंद्रीय वित्त मंत्रालय है। फोटो: Shashwat Nagpal, CC BY-SA 4.0, विकिमीडिया कॉमन्स।

त्योहारों से पहले अग्रिम किस्त

मंत्रालय ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए यह राशि पहले जारी की गई है। इसका उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत व्यय तेज करने और विकास व जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना है। कर हस्तांतरण केंद्रीय करों का वह हिस्सा है जो केंद्र राज्यों को देता है और सामान्यतः यह मासिक किस्तों में दिया जाता है। अग्रिम किस्त मिलने से राज्यों के पास समय से पहले अधिक नकदी पहुंचती है।

मुख्य तथ्य

  • जारी राशि: 1,09,019 करोड़ रुपये
  • तारीख: 31 अक्टूबर 2026
  • नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त
  • इस वित्त वर्ष की दूसरी अतिरिक्त किस्त
  • सबसे बड़ा हिस्सा: उत्तर प्रदेश, 19,208 करोड़ रुपये
  • राजस्थान का हिस्सा: 6,460 करोड़ रुपये

28 राज्यों में कैसे बंटी राशि

मंत्रालय ने सभी 28 राज्यों का ब्योरा जारी किया है। उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके बाद बिहार (10,845 करोड़), मध्य प्रदेश (8,010 करोड़), पश्चिम बंगाल (7,866 करोड़) और महाराष्ट्र (7,022 करोड़) का स्थान है। राजस्थान को 6,460 करोड़ रुपये मिले। सबसे कम राशि सिक्किम (365 करोड़) और गोवा (398 करोड़) को मिली है।

राज्यजारी राशि (करोड़ रुपये)
उत्तर प्रदेश19,208
बिहार10,845
मध्य प्रदेश8,010
पश्चिम बंगाल7,866
महाराष्ट्र7,022
राजस्थान6,460
ओडिशा4,819
आंध्र प्रदेश4,597
कर्नाटक4,504
तमिलनाडु4,466
31 अक्टूबर 2026 की किस्त में दस सबसे बड़े राज्यवार हिस्से। स्रोत: वित्त मंत्रालय (PIB)।

राज्य इस धन का क्या करेंगे

हस्तांतरित कर अबद्ध (untied) निधि होते हैं, इसलिए राज्य अपने बजट के अनुसार इन्हें खर्च करने का फैसला खुद करते हैं। मंत्रालय ने इस किस्त को खास तौर पर पूंजीगत खर्च — सड़क, भवन और अन्य दीर्घकालिक परिसंपत्तियों — तथा विकास और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा है। त्योहारों के दौरान बढ़े खर्च के बीच यह अग्रिम राशि कई राज्यों को नकदी प्रबंधन में भी मदद करेगी।

यह क्यों अहम है: कर हस्तांतरण केंद्र से राज्यों को होने वाले सबसे बड़े वित्तीय हस्तांतरणों में से एक है। त्योहारों से पहले अतिरिक्त 1.09 लाख करोड़ रुपये मिलने से राज्य मासिक किस्त का इंतजार किए बिना परियोजनाओं और कल्याणकारी भुगतानों को गति दे सकेंगे।

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स्रोत: PIB (वित्त मंत्रालय) · PIB हिंदी विज्ञप्ति

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