संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने 4 नवंबर 2026 को जारी अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे जाने की ओर है, लेकिन समुदायों को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढालने के लिए जलवायु अनुकूलन वित्त जरूरत से बहुत कम है। UN News के अनुसार 2026 की अनुकूलन अंतर रिपोर्ट बताती है कि विकासशील देशों को लचीलापन बढ़ाने और जोखिम घटाने के लिए 2035 तक हर साल लगभग 305 अरब डॉलर की जरूरत होगी।
मुख्य तथ्य
- रिपोर्ट: UNEP की अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2026 (Adaptation Gap Report)
- विकासशील देशों की जरूरत: 2035 तक सालाना लगभग 305 अरब डॉलर
- 2024 में अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त: 28.2 से 31.7 अरब डॉलर
- तीन गुना होने पर भी अधिकतम 29% जरूरत ही पूरी होगी
- WHO: छह जलवायु-लचीलापन उपायों से हर साल 16 लाख जानें बच सकती हैं
तीन गुना वित्त भी पर्याप्त नहीं
रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त 28.2 से 31.7 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल से केवल लगभग एक अरब डॉलर अधिक है। ब्राजील में हुए COP30 में ‘ग्लोबल मुतिराओ’ के तहत इसे 2035 तक तीन गुना करने पर सहमति बनी थी, लेकिन ऐसा होने पर भी 85 से 120 अरब डॉलर सालाना ही उपलब्ध होंगे, जो महंगाई समायोजन के बाद जरूरतों का केवल 20 से 29 प्रतिशत है।
UNEP की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने कहा, “दुनिया मौजूदा जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए भी तैयार नहीं है, 1.5 डिग्री से आगे जाने पर क्या होगा, यह तो दूर की बात है।” उन्होंने देशों से अगले सप्ताह तुर्किये के अंताल्या में शुरू हो रहे COP31 में प्रयास तेज करने को कहा।
WHO के छह उपाय
इसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने देशों से छह सिद्ध जलवायु-लचीलापन उपायों को बढ़ाने का आग्रह किया, जिनसे हर साल 16 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। इनमें लू के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, जलवायु-लचीली जल और स्वच्छता सेवाएं तथा खाना पकाने और गर्म करने के लिए स्वच्छ घरेलू ईंधन शामिल हैं। अनुमानित 3.3 से 3.6 अरब लोग जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील परिस्थितियों में रहते हैं।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
भारत सहित दक्षिण एशिया के देश लू, बाढ़, चक्रवात और समुद्र-स्तर वृद्धि के बढ़ते खतरे झेल रहे हैं। अनुकूलन के लिए पर्याप्त धन न मिलने का सीधा असर किसानों, तटीय समुदायों और गरीब आबादी पर पड़ता है। COP31 से ठीक पहले आई यह रिपोर्ट विकसित देशों से वित्तीय प्रतिबद्धता बढ़ाने की मांग को मजबूत करती है।
स्रोत
स्रोत: UN News / संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), 4 नवंबर 2026। TrendNews24 डेस्क द्वारा आधिकारिक जानकारी के आधार पर तैयार। चित्र: UN News।
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