छत्तीसगढ़ के जिस बीजापुर जिले के दूरस्थ इलाके दशकों तक नक्सलवाद के कारण विकास की मुख्यधारा से कटे रहे, वहां अब बीजापुर विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय (PIB) रायपुर के अनुसार पिछले तीन वर्षों में 90 से अधिक ऐसे गांवों में बिजली पहुंची है जहां पहले बिजली नहीं थी, जबकि 50 से अधिक गांवों में विद्युतीकरण का काम जारी है। जिले में 1,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण भी हो रहा है। यह जानकारी बीजापुर कलेक्टर श्री विश्वदीप ने 4 नवंबर को PIB रायपुर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सहयोग से ‘शांति से विकास’ विषय पर आयोजित वार्तालाप कार्यक्रम में दी।
मुख्य तथ्य
- पिछले तीन वर्षों में 90 से अधिक बिजली-विहीन गांवों तक पहुंची बिजली
- 50 से अधिक अन्य गांवों में विद्युतीकरण का काम जारी
- जिले में 1,000 किमी से अधिक सड़कों का निर्माण
- 2013 में स्वीकृत दोरनापाल-जगरगुंडा सड़क 2025 के अंत में पूरी हो सकी
- 1 नवंबर से इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी शुरू
सुरक्षा सुधरी तो बढ़ी निर्माण की रफ्तार
कलेक्टर ने बताया कि पहले सुरक्षा चुनौतियों के कारण निर्माण कार्य के घंटे बहुत सीमित रहते थे; कई इलाकों में सुबह शुरू हुआ काम दोपहर तक रोकना पड़ता था। उदाहरण के तौर पर 2013 में स्वीकृत दोरनापाल-जगरगुंडा सड़क 2025 के अंत तक ही पूरी हो सकी। अब सुरक्षा माहौल सुधरने से अंदरूनी इलाकों में सड़क और पुल निर्माण में तेजी आई है। फुंडरी पुल अंतिम चरण में है और बेदरे पुल समेत कई पुलों पर काम चल रहा है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन पर जोर
बंद पड़े स्कूलों को दोबारा खोलने और उनका बुनियादी ढांचा सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिले के 55 आदिवासी छात्रावासों में भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, इस वर्ष नया नर्सिंग कॉलेज शुरू करने के प्रयास हैं और जिला अस्पताल की सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
पर्यटन के क्षेत्र में 1 नवंबर से इंद्रावती टाइगर रिजर्व में करीब 9 किलोमीटर लंबे मार्ग पर जंगल सफारी शुरू हुई है, जिसे 32-33 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। गिद्ध सफारी और मट्टी मरका जैसे जलप्रपातों के विकास की भी योजना है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
बीजापुर में बुनियादी सुविधाओं का पहुंचना इस बात का संकेत है कि सुरक्षा सुधरने के बाद आदिवासी इलाकों में सरकार की योजनाओं का लाभ अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकता है। सड़क, बिजली, शिक्षा और पर्यटन से स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्र को स्थायी शांति की ओर ले जाने में मदद मिलेगी।
स्रोत
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) रायपुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, 4 नवंबर 2026। TrendNews24 डेस्क द्वारा आधिकारिक जानकारी के आधार पर तैयार। चित्र: PIB।
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