अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2026: विकासशील देशों को 2035 तक हर वर्ष 305 अरब डॉलर की ज़रूरत, UNEP की चेतावनी

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2026 (Adaptation Gap Report 2026), जो 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित हुई, कहती है कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता बनाने के लिए 2035 तक हर वर्ष लगभग 305 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी, UN News ने बताया। रिपोर्ट चेताती है कि वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5°C पार करने की ओर है और धन बहुत कम पड़ रहा है।

अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2026 के मुख्य आंकड़े

अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त 2024 में 28.2 अरब से 31.7 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो पिछले वर्ष से केवल लगभग एक अरब डॉलर अधिक है, और रिपोर्ट कहती है कि वृद्धि थम रही है। 305 अरब डॉलर के अनुमान में निजी क्षेत्र की अपनी ज़रूरतें शामिल नहीं हैं, इसलिए असली आंकड़ा दोगुना हो सकता है। पिछले वर्ष ब्राज़ील में हुए जलवायु सम्मेलन में देशों ने ग्लोबल मुतिराओ परिणाम में 2035 तक अनुकूलन सहायता को तीन गुना करने का लक्ष्य रखने पर सहमति दी थी। ऐसा हो भी जाए, तो हर वर्ष 85 अरब से 120 अरब डॉलर का अनुमानित वित्त महंगाई के बाद ज़रूरतों का केवल 20 से 29 प्रतिशत ही पूरा करेगा। UNEP की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने कहा कि दुनिया “मौजूदा जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए भी तैयार नहीं है, 1.5°C पार होने पर जो होगा उसकी तो बात ही छोड़िए”।

“दुनिया मौजूदा जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए भी तैयार नहीं है, 1.5°C पार होने पर जो होगा उसकी तो बात ही छोड़िए।”

— इंगर एंडरसन, कार्यकारी निदेशक, UNEP

COP31 से पहले जलवायु अनुकूलन वित्त

रिपोर्ट COP31 जलवायु सम्मेलन से पहले जारी हुई, जो अगले सप्ताह तुर्किये के अंताल्या में शुरू होगा। एंडरसन ने कहा कि COP31 और उसके आगे देशों को तीन गुना करने के लक्ष्य को पाने के लिए काम करना होगा, यह समझते हुए कि जानें बचाने और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा के लिए उन्हें इससे भी आगे जाना होगा। रिपोर्ट कहती है कि देश अब भी ग्लासगो जलवायु समझौते के उस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, जिसमें 2025 तक अनुकूलन वित्त को 2019 के स्तर से दोगुना करके 40 अरब डॉलर करना है। बहुपक्षीय विकास बैंकों ने पिछले वर्ष संभवतः अपना वित्त काफ़ी बढ़ाया, और विकासशील देशों के बीच का प्रवाह 2019 में 3.8 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 9.6 अरब डॉलर हो गया। रिपोर्ट जोड़ती है कि केवल पैसा काफ़ी नहीं है और अमल तेज़ करने के लिए संस्थाओं को मज़बूत करना होगा।

WHO: छह उपाय 16 लाख जानें बचा सकते हैं

उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देशों से जलवायु सहनशीलता के छह आज़माए हुए उपायों का विस्तार करने का आग्रह किया, जो उसके अनुसार हर वर्ष 16 लाख जानें बचा सकते हैं। WHO का अनुमान है कि 3.3 से 3.6 अरब लोग जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील जगहों पर रहते हैं। उपायों में लू के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, जलवायु परिवर्तन झेल सकने वाली जल और स्वच्छता सेवाएं, और खाना पकाने व गर्म करने के लिए स्वच्छ घरेलू ईंधन शामिल हैं। WHO यह भी चाहता है कि जीवाश्म ईंधन की कीमतें स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को दर्शाएं, जिससे उसके अनुसार स्वच्छ हवा के ज़रिए हर वर्ष 12 लाख जानें बच सकती हैं और हर वर्ष 5.4 लाख करोड़ डॉलर का कर जुटाया जा सकता है। WHO का संदेश है कि जलवायु परिवर्तन एक स्वास्थ्य संकट है, लेकिन पहले से मौजूद सस्ते समाधानों से बहुत सा नुकसान रोका जा सकता है। उसने जोड़ा कि स्वास्थ्य नुकसान के हिसाब से जीवाश्म ईंधन की कीमत तय करने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन भी घटेगा और हर वर्ष लगभग 3 लाख करोड़ डॉलर का व्यापक आर्थिक कल्याण लाभ होगा।

Trend News 24 पर यह भी पढ़ें: IUCN प्रवाल भित्ति आकलन: दक्षिण एशिया के सभी 13 प्रवाल भित्ति क्षेत्र गंभीर ख़तरे में, ZSI वैज्ञानिक अध्ययन के सह-लेखक · सुपर टाइफ़ून इन-फ़ा में बनी दुर्लभ डोनट जैसी आंख, NASA ने 2026 के व्यस्त प्रशांत तूफ़ान सीज़न पर नज़र रखी · भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन: प्रधानमंत्री मोदी ने अगले दशक के लिए 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा का नया लक्ष्य रखा

स्रोत: UN News: जलवायु अनुकूलन के लिए धन बहुत कम · UNEP अनुकूलन अंतर रिपोर्ट · WHO

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