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रक्षा आधुनिकीकरण: राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सलाहकार समिति की अध्यक्षता की, ₹7.85 लाख करोड़ के बजट का ज़िक्र

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा आधुनिकीकरण पर “भारतीय रक्षा बलों का आधुनिकीकरण” शीर्षक से रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता जैसलमेर, राजस्थान में 3 नवंबर 2026 को की, मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

रक्षा आधुनिकीकरण: जैसलमेर में सलाहकार समिति की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
जैसलमेर में सलाहकार समिति की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ़ोटो: PIB (भारत सरकार, श्रेय के साथ उपयोग के लिए मुक्त)।

रक्षा आधुनिकीकरण: छह प्रमुख क्षेत्र

मंत्रालय ने कहा कि बैठक में उभरती सुरक्षा चुनौतियों, युद्ध के नए स्वरूपों, तकनीक और भविष्य के लिए तैयार, परिचालन रूप से फुर्तीली सेना की ज़रूरत पर विस्तार से चर्चा हुई। उसने छह प्रमुख क्षेत्र गिनाए: अगली पीढ़ी के प्लेटफ़ॉर्म जल्दी शामिल करने के लिए क्षमता विकास और बल आधुनिकीकरण; तीनों सेनाओं में संयुक्तता और एकीकरण; मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण; आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, स्वायत्त और मानवरहित प्रणालियां, साइबर, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी उभरती और क्रांतिकारी तकनीकें; सेनाओं, DRDO, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी उद्योग और शिक्षा जगत को जोड़ने वाला रक्षा अनुसंधान और नवाचार; और स्पष्ट प्राथमिकताओं व मापने योग्य लक्ष्यों के साथ संसाधनों का बेहतर उपयोग। मंत्रालय ने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसदों ने सुझाव दिए।

मुख्य तथ्य

  • बैठक: आधुनिकीकरण पर रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति
  • स्थान और तिथि: जैसलमेर, राजस्थान, 3 नवंबर 2026
  • बजट 2026-27: ₹7.85 लाख करोड़; पूंजीगत परिव्यय ₹2.19 लाख करोड़
  • उत्पादन 2025-26: ₹1.78 लाख करोड़; निर्यात लगभग ₹40,000 करोड़
  • 2029 तक के लक्ष्य: ₹3 लाख करोड़ उत्पादन, ₹50,000 करोड़ निर्यात

“हमारा लक्ष्य 2029 तक ₹3 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन और ₹50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात हासिल करना है।”

— राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

बजट, उत्पादन और रक्षा निर्यात के आंकड़े

सिंह ने कहा कि 2026-27 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर रिकॉर्ड ₹7.85 लाख करोड़ किया गया, जिसमें आधुनिकीकरण और पूंजीगत ख़रीद के लिए ₹2.19 लाख करोड़ का पूंजीगत परिव्यय शामिल है। आत्मनिर्भरता पर उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन 2014-15 के ₹46,429 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड ₹1.78 लाख करोड़ हो गया, जबकि रक्षा निर्यात 2014 के ₹2,000 करोड़ से कम से बढ़कर लगभग ₹40,000 करोड़ हो गया। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य 2029 तक ₹3 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन और ₹50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात हासिल करना है।” उन्होंने कहा कि सरकार MSME से लेकर बड़ी कंपनियों तक निजी क्षेत्र को बराबरी का मौक़ा दे रही है, और इसे संपूर्ण राष्ट्र का दृष्टिकोण बताया, जिसके नतीजे मिल रहे हैं।

बैठक के दौरान सलाहकार समिति के सदस्य
बैठक के दौरान सलाहकार समिति के सदस्य फ़ोटो: PIB (भारत सरकार, श्रेय के साथ उपयोग के लिए मुक्त)।

अशनि, भैरव और शक्तिबाण फ़ॉर्मेशन

कर्मियों के बारे में सिंह ने कहा कि किसी सेना की ताक़त सिर्फ़ तकनीक और पैसे पर नहीं, बल्कि उसके जवानों के कौशल और तैयारी पर भी निर्भर करती है। उन्होंने कहा, “भारतीय सेना के नए फ़ॉर्मेशन, जिनमें ‘अशनि’, ‘भैरव’ और ‘शक्तिबाण’ प्लाटून शामिल हैं, समकालीन परिचालन ज़रूरतों को पूरा करने में बेहद प्रभावी साबित हो रहे हैं।” उन्होंने आधुनिकीकरण को एक सतत प्रक्रिया बताया और कहा कि यह केवल नए हथियार ख़रीदने के बारे में नहीं, बल्कि तैयारी, आधुनिक तकनीक और दीर्घकालिक स्वदेशी क्षमता के बारे में है। मंत्रालय ने कहा कि बैठक से एक रोडमैप निकला, जो महत्वपूर्ण क्षमताओं, बेहतर समन्वय, तेज़ अधिग्रहण और विकास, और तय लक्ष्यों के आधार पर नियमित समीक्षा को प्राथमिकता देता है। बैठक में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ नागरिक व सैन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले जैसलमेर में हुई।

यह क्यों मायने रखता है: ये लक्ष्य कंपनियों और MSME सहित घरेलू रक्षा ऑर्डरों की रफ़्तार तय करते हैं और दिखाते हैं कि पूंजीगत बजट कैसे ख़र्च होगा।

स्रोत: PIB: रक्षा मंत्री ने जैसलमेर में सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की · PIB: दिल्ली डिफ़ेंस डायलॉग में राजनाथ सिंह

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