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जयपुर में सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यशाला: केंद्र, नीति आयोग और राजस्थान ने राज्यों से PPP परियोजनाओं की पाइपलाइन बनाने को कहा

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सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पर एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला 3 नवंबर 2026 को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ राजस्थान में आयोजित हुई, जिसका संयुक्त आयोजन राजस्थान वित्त विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग और नीति आयोग ने किया, राज्य सरकार ने यह जानकारी दी।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी: जयपुर में क्षेत्रीय PPP कार्यशाला में दीप प्रज्वलित करते अधिकारी
जयपुर में क्षेत्रीय PPP कार्यशाला में दीप प्रज्वलित करते अधिकारी फ़ोटो: DIPR राजस्थान (आधिकारिक हैंडआउट, श्रेय के साथ उपयोग के लिए मुक्त)।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी: राजमार्गों से बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक

एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधि और कई राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। आर्थिक कार्य विभाग के इंफ़्रास्ट्रक्चर फ़ाइनेंस सचिवालय में संयुक्त सचिव लया मधुरी ने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और सार्वजनिक सेवाएं देने में PPP ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने इस मॉडल की यात्रा बताते हुए कहा कि इसकी शुरुआत राजमार्ग निर्माण से हुई, जिससे सड़क निर्माण को नई गति मिली, और फिर यह बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक फैला। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में PPP से बड़ा निवेश आया, सरकारी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में मदद मिली और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्यों ने यह मॉडल अलग-अलग समय पर अपनाया, इसलिए अब उन्हें अनुभव साझा करने और आपसी अंतर दूर करने की ज़रूरत है।

मुख्य तथ्य

  • कार्यक्रम: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पर क्षेत्रीय कार्यशाला
  • तिथि और स्थान: 3 नवंबर 2026, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ राजस्थान, जयपुर
  • आयोजक: राजस्थान वित्त विभाग, DEA (केंद्रीय वित्त मंत्रालय), नीति आयोग
  • अन्य उपस्थित: एशियाई विकास बैंक और अन्य राज्य
  • प्रारूप: नौ तकनीकी सत्र, जिनमें तीन महीने की कार्य योजना शामिल

राज्यों को क्या चाहिए: परियोजना पाइपलाइन और जोखिम का स्पष्ट बंटवारा

मधुरी ने कहा कि राज्यों को स्पष्ट नीतिगत दिशानिर्देश, मज़बूत संस्थाएं और PPP-अनुकूल इकोसिस्टम चाहिए। उन्हें संभावित परियोजनाओं की पाइपलाइन तैयार करनी चाहिए, निजी निवेश के अवसर पहचानने चाहिए और परियोजना जोखिमों का सही बंटवारा करना चाहिए, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और सार्वजनिक परियोजनाओं में पूंजी आएगी। उन्होंने निवेश प्रक्रियाओं के मानकीकरण और संबंधित एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया। राजस्थान वित्त विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि जनता की बढ़ती अपेक्षाओं के कारण अच्छी सेवाएं देना सरकार का अहम कर्तव्य है, लेकिन सीमित सार्वजनिक धन के कारण हर ज़रूरी परियोजना को केवल बजट से वित्तपोषित करना कठिन है। उन्होंने कहा कि PPP से सरकार और निजी क्षेत्र संसाधन, विशेषज्ञता और ज़िम्मेदारी साझा कर सकते हैं, और राज्य में पहले से चल रहे PPP मॉडलों को उपयोगी सीख बताया।

जयपुर में PPP कार्यशाला को संबोधित करते एक अधिकारी
जयपुर में PPP कार्यशाला को संबोधित करते एक अधिकारी फ़ोटो: DIPR राजस्थान (आधिकारिक हैंडआउट, श्रेय के साथ उपयोग के लिए मुक्त)।

नौ तकनीकी सत्र और तीन महीने की योजना

विशिष्ट सचिव (बजट) शिवांगी स्वर्णकार ने कार्यशाला को परियोजना पहचान, वित्तपोषण और क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा का उपयोगी अवसर बताया। मंच पर वित्त सचिव (व्यय) डॉ. टीना सोनी और राजस्व सचिव कुमार पाल गौतम के साथ आर्थिक कार्य विभाग के निदेशक राहुल सिंह और उप सचिव जय पाटिल भी मौजूद थे। कार्यशाला में नौ तकनीकी सत्र हुए, जिनमें सरकारी वित्तीय सहायता और वित्तपोषण तंत्र, सक्षम संस्थागत इकोसिस्टम बनाना, परियोजना की अवधारणा से क्रियान्वयन तक, सफल PPP परियोजनाओं के उदाहरण, राज्य की प्राथमिकताएं और परियोजना पाइपलाइन, निजी निवेश आकर्षित करने के तरीक़े, चुनी गई परियोजनाओं की व्यवहार्यता और अगले तीन महीनों की कार्य योजना शामिल थे। विज्ञप्ति में राजस्थान की विशिष्ट परियोजनाओं या निवेश के आंकड़े नहीं दिए गए, इसलिए अभी स्पष्ट नहीं है कि राज्य की कौन-सी परियोजनाएं पहले निजी साझेदारों को दी जाएंगी।

यह क्यों मायने रखता है: बजट तंग होने पर सड़कें, अस्पताल और शहरी सेवाएं कैसे बनेंगी, यह PPP तय करता है; राज्य की मज़बूत पाइपलाइन राजस्थान की परियोजनाओं में निजी पैसा ला सकती है।

Trend News 24 पर यह भी पढ़ें: राजस्थान अक्षय ऊर्जा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में 50 निवेशकों के सामने 125 GW का लक्ष्य रखा · 8 दिसंबर को शेखावाटी हेरिटेज मीट, प्रवासियों को हवेलियों से जोड़ेगी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

स्रोत: DIPR राजस्थान: जयपुर में PPP क्षेत्रीय कार्यशाला (हिंदी) · DEA PPP सेल (भारत सरकार)

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