प्लांट जीनोम सेवियर पुरस्कार समारोह और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) के 22वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने 12 नवंबर को किसानों को भारत की कृषि जैव विविधता के संरक्षक और नवाचारी के रूप में मान्यता देने का आह्वान किया। कृषि मंत्रालय के अनुसार उन्होंने कहा कि यह अवसर पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के 25 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है।
मुख्य तथ्य
- पीपीवीएफआरए का 22वां स्थापना दिवस; पीपीवीएफआर अधिनियम 2001 के 25 वर्ष
- पीपीवीएफआरए में पंजीकृत लगभग आधी किस्में किसानों द्वारा विकसित
- आईसीएआर-एनबीपीजीआर का राष्ट्रीय जीन बैंक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
- जलवायु अनुकूल फसलों की लगभग तीन हजार किस्में विकसित
- भारत में 22 कृषि जैव विविधता क्षेत्र; कोरापुट को 2012 में एफएओ से वैश्विक कृषि विरासत का दर्जा
किसानों की भूमिका
डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारत की समृद्ध कृषि जैव विविधता जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, कीटों और बीमारियों का सामना करने वाली फसलें विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश के 22 कृषि जैव विविधता क्षेत्रों और ओडिशा के कोरापुट का उदाहरण दिया, जिसे 2012 में एफएओ ने विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी थी।
उन्होंने कहा कि अधिनियम पौधा प्रजनकों के अधिकारों और किसानों को किस्मों के संरक्षक व विकासकर्ता के रूप में मान्यता देने के बीच संतुलन बनाता है। पीपीवीएफआरए में पंजीकृत लगभग आधी किस्में किसानों की विकसित की हुई हैं। उन्होंने लाभ-साझाकरण प्रावधानों और राष्ट्रीय जीन कोष की भूमिका पर भी जोर दिया।
सम्मान से आगे सशक्तिकरण
डॉ. मिश्रा ने सामुदायिक बीज बैंकों और खेतों में जीन बैंकों को मजबूत करने, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शोध से जोड़ने और किसानों की किस्मों को गुणवत्तापूर्ण बीज प्रणाली, एफपीओ और बड़े बाजारों तक पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने भौगोलिक संकेतकों (जीआई) की क्षमता और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की इंदौर घोषणा का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा, “एक पुरस्कार किसान को एक बार सम्मानित करता है, जबकि बीज की उपलब्धता, बाजार और लाभों में उचित हिस्सेदारी किसान को हर मौसम में आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है।” उनके अनुसार कृषि विविधता का संरक्षण किसानों, वैज्ञानिकों, उद्योग, सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
देसी बीज और पारंपरिक किस्में जलवायु परिवर्तन के दौर में खाद्य सुरक्षा की कुंजी हैं, लेकिन उन्हें बचाने वाले किसानों को अक्सर आर्थिक लाभ नहीं मिलता। पीपीवीएफआर अधिनियम किसानों को अपनी किस्में पंजीकृत कराने और लाभ में हिस्सेदारी का अधिकार देता है। यह संदेश बीज संरक्षण को आय से जोड़ने की दिशा बताता है।
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