छावनी क्षेत्रों के बुज़ुर्गों को मिलेंगे डे केयर सेंटर: 16 नवंबर को सामाजिक न्याय विभाग और रक्षा संपदा महानिदेशालय के बीच एमओयू

छावनी बोर्ड वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजनाओं का नया केंद्र बनने जा रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के बीच सोमवार, 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार इस मौके पर मौजूद रहेंगे।

छावनी बोर्डों में क्या-क्या बनेगा

मंत्रालय के संयुक्त सचिव साजीश कुमार एन. के अनुसार एमओयू के तहत छावनी बोर्डों में नए डे केयर सेंटर और संबंधित सुविधाएं स्थापित होंगी, जबकि पहले से चल रहे डे केयर सेंटरों को विभाग की सहायता से मज़बूत किया जाएगा। जहां संभव होगा, 25 या 50 बिस्तरों वाले आवासीय वरिष्ठ नागरिक गृहों को भी आर्थिक मदद मिलेगी।

साझेदारी का एक अहम हिस्सा युवाओं को जेरियाट्रिक केयरगिवर यानी बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित करना है। इससे बुज़ुर्ग देखभाल के लिए कुशल कार्यबल तैयार होगा और युवाओं को रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे।

पीढ़ियों को जोड़ने की पहल

छावनी बोर्डों के स्कूलों के छात्रों को अंतर-पीढ़ी जुड़ाव की शपथ दिलाई जाएगी और युवाओं व बुज़ुर्गों के बीच संवाद की गतिविधियां होंगी। यह पहल मंत्रालय के 4 नवंबर 2026 को शुरू किए गए ‘वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान’ की अगली कड़ी है।

योजनाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता शिविर भी लगाए जाएंगे। अटल वयो अभ्युदय योजना में एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिक गृह, केयरगिवर प्रशिक्षण, राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डरलाइन (14567) और राष्ट्रीय वयोश्री योजना जैसे घटक शामिल हैं।

यह सरकार के ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोण का उदाहरण है, जिसमें रक्षा मंत्रालय की संस्थाएं सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने में भागीदार बनेंगी।