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पीएलआई-एसीसी योजना: 10 गीगावॉट उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमता के लिए 22 निविदाएं, रिलायंस-जेएसडब्ल्यू-एक्साइड समेत कई कंपनियां दौड़ में

पीएलआई-एसीसी योजना: 10 गीगावॉट उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमता के लिए 22 निविदाएं, रिलायंस-जेएसडब्ल्यू-एक्साइड समेत कई कंपनियां दौड़ में
छवि: पीआईबी (प्रतीकात्मक लोगो — विज्ञप्ति में कोई फ़ोटो नहीं)

पीएलआई-एसीसी योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय को 10 गीगावॉट उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण क्षमता के लिए वैश्विक निविदा में 22 बोलियां मिली हैं। मंत्रालय की 12 नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार यह 10 गीगावॉट क्षमता ग्रिड-स्तरीय स्थिर ऊर्जा भंडारण (जीएसएसएस) के लिए तय की गई है और यह राष्ट्रीय एसीसी बैटरी भंडारण कार्यक्रम की कुल 50 गीगावॉट लक्षित क्षमता का हिस्सा है।

मुख्य तथ्य

  • 10 गीगावॉट एसीसी क्षमता के लिए 22 निविदाएं
  • आरएफपी 15 जुलाई 2026 को जारी; बोली की अंतिम तिथि 10 नवंबर
  • तकनीकी बोलियां 11 नवंबर को खोली गईं
  • चयन दो-चरणीय गुणवत्ता एवं लागत आधारित (क्यूसीबीएस) प्रणाली से
  • योजना मई 2021 में 18,100 करोड़ रुपये के बजट से मंजूर, लक्ष्य 50 गीगावॉट

कौन-कौन कंपनियां

विज्ञप्ति में दी गई सूची के अनुसार बोली लगाने वालों में एसीएमई सोलर होल्डिंग्स, अमारा राजा एडवांस्ड सेल टेक्नोलॉजीज, अवाडा इलेक्ट्रो, एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस, जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी, मेघा इंजीनियरिंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिन्यू फोटोवोल्टिक्स, विक्रम सोलर, वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस और ज़ेटसोल एनर्जी समेत 22 कंपनियां शामिल हैं।

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर 15 जुलाई 2026 को डाला गया था और 29 जुलाई को बोली-पूर्व सम्मेलन हुआ। तकनीकी बोलियां 11 नवंबर को मंत्रालय में निविदाकर्ताओं की मौजूदगी में खोली गईं।

योजना की पृष्ठभूमि

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2021 में राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम के तहत उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को 18,100 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी थी, ताकि देश में 50 गीगावॉट एसीसी विनिर्माण क्षमता बन सके। मंत्रालय के अनुसार ग्रिड भंडारण के लिए 10 गीगावॉट का आवंटन नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार से तेजी से बढ़ रही भंडारण जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन दिन और मौसम पर निर्भर है, इसलिए बड़े बैटरी भंडारण के बिना ग्रिड में इनका हिस्सा बढ़ाना मुश्किल है। घरेलू सेल विनिर्माण से आयात पर निर्भरता घट सकती है और इलेक्ट्रिक वाहनों समेत पूरी बैटरी मूल्य श्रृंखला को फायदा मिल सकता है। अभी केवल तकनीकी बोलियां खुली हैं; अंतिम चयन बाद में होगा।

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