खेत बचाओ अभियान–रबी 2026 के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान (ICAR-NIBSM), रायपुर ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक की मुरता ग्राम पंचायत में किसान जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कृषि मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को बताया कि कार्यक्रम में 37 किसानों ने भाग लिया।
मुख्य तथ्य
- अभियान: खेत बचाओ अभियान–रबी 2026
- आयोजक: ICAR-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान (NIBSM), रायपुर
- स्थान: मुरता ग्राम पंचायत, नवागढ़ ब्लॉक, जिला बेमेतरा (छत्तीसगढ़)
- प्रतिभागी: 37 किसान
- विषय: मिट्टी स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक, प्राकृतिक व जैविक खेती, फसल अवशेष प्रबंधन
वैज्ञानिकों की सलाह
संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. विनोद कुमार वश्निक और डॉ. आशीष मराठे ने मिट्टी स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक और जैविक खेती तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। उन्होंने मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और लंबे समय तक उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण और जरूरत-आधारित उपयोग पर जोर दिया।
किसानों को टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। फसल अवशेष प्रबंधन और मिट्टी व जल संसाधनों के संरक्षण का महत्व भी बताया गया।
किसानों के सवाल, वैज्ञानिकों के जवाब
संवाद सत्र में किसानों ने खेती से जुड़ी कई समस्याएं और चुनौतियां साझा कीं। वैज्ञानिकों ने उनके सवालों के जवाब दिए और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि तकनीकें अपनाने की सलाह दी। मुरता ग्राम पंचायत के सरपंच श्री बुधारू गेंदले की उपस्थिति ने सामुदायिक भागीदारी को मजबूत किया।
मंत्रालय के अनुसार खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों से जोड़ना, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना, उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और जलवायु-अनुकूल टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करना है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
रबी बुवाई के मौसम में खाद की मांग बढ़ती है। जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद मिट्टी की सेहत बिगाड़ती है और लागत बढ़ाती है। मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित खाद देना किसानों का खर्च घटाने और पैदावार टिकाऊ रखने का सबसे सरल उपाय है।
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स्रोत
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। TrendNews24 डेस्क द्वारा आधिकारिक जानकारी के आधार पर तैयार। चित्र: PIB।
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