केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में इंडिया शिपबिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2026 में दुनिया के जहाज़ निर्माताओं, शिपिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को भारत में निवेश का न्योता दिया। मंत्रालय के अनुमान के अनुसार पांच नए ग्रीनफील्ड जहाज़ निर्माण क्लस्टर में करीब 10 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। सरकार का लक्ष्य भारत को 2030 तक शीर्ष 10 और 2047 तक शीर्ष 5 जहाज़ निर्माता देशों में पहुंचाना है।
मुख्य तथ्य
- पांच क्लस्टर: दुगराजपट्टनम (आंध्र प्रदेश), कुच्छड़ी (गुजरात), दिघी (महाराष्ट्र), केंद्रपाड़ा (ओडिशा), थूथुकुडी (तमिलनाडु)
- ऑर्डर बुक: 150 से अधिक जहाज़, मूल्य 1.7 अरब डॉलर से अधिक; 80% से ज़्यादा मूल्य निर्यात ऑर्डर का
- घरेलू मांग: 400 से अधिक जहाज़, लगभग 24 अरब डॉलर का अवसर
- लॉन्च: ‘नौकोश’ डिजिटल पोर्टल (DGMA द्वारा विकसित)
- समझौता: कोचीन शिपयार्ड और डेमन शिपयार्ड्स के बीच एमओयू
30 अंतरराष्ट्रीय शिपयार्ड पहुंचे
कॉन्क्लेव में 30 अंतरराष्ट्रीय शिपयार्ड के अधिकारियों के साथ शिपिंग कंपनियां, उपकरण निर्माता, बैंक, निवेशक और राजनयिक मिशन शामिल हुए। प्रतिभागियों में दक्षिण कोरिया की तीन सबसे बड़ी कंपनियां एचडी केएसओई, सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज़ और हानवा ओशन के अलावा फिनकैंटिएरी, मेयर वेर्फ्ट, डेमन, वार्टसिला, कोंग्सबर्ग, मेर्स्क, एमएससी, सीएमए सीजीएम और डीपी वर्ल्ड भी थे।
मंत्रालय के अनुसार राज्य सरकारों ने 17 नवंबर को 10 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए क्लस्टर स्थलों के दौरे की व्यवस्था की है। सोनोवाल ने कहा, “भारत दुनिया के जहाज़ बनाने के लिए तैयार है। भारत में बनाओ, भारत के लिए और दुनिया के लिए।”
क्या है नौकोश पोर्टल
नौकोश को नौवहन महानिदेशालय (DGMA) ने विकसित किया है। यह जहाज़ निर्माण और मरम्मत उद्योग से जुड़ी नीतियों, मंज़ूरियों और निवेश अवसरों को एक डिजिटल मंच पर लाता है। इसमें उद्योग निर्देशिका, शिपयार्ड क्षमता डेटा, सहयोग हब, वित्त और बीमा जानकारी, तकनीकी लाइब्रेरी, प्रशिक्षण-प्रमाणन और नियामकीय मार्गदर्शन जैसे मॉड्यूल हैं।
पोर्टल के सार्वजनिक डैशबोर्ड पर शिपयार्ड क्षमता, डिलीवर हुए और ऑर्डर पर चल रहे जहाज़ों के संकेतक दिखाए जाएंगे। मंत्रालय के सचिव विजय कुमार ने कहा कि हर निवेशक के लिए अब क्लस्टर एसपीवी, राज्य सरकारों और मंत्रालय में स्पष्ट संपर्क बिंदु तय है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
यह पहल पिछले साल मंज़ूर 8 अरब डॉलर के जहाज़ निर्माण वित्तीय पैकेज और अप्रैल 2026 में भारत-दक्षिण कोरिया के बीच हुए ‘वॉयजेज़’ साझेदारी समझौते पर आधारित है। विदेशी शिपयार्ड की बड़ी भागीदारी से तकनीक और पूंजी दोनों आने की उम्मीद है।
सरकार का दावा है कि क्लस्टर विनिर्माण, रोज़गार और निर्यात के नए अवसर खोलेंगे। मंत्री ने कहा कि अब प्राथमिकता चर्चाओं को ज़मीन पर परियोजनाओं में बदलने की है, इसलिए अगले कुछ हफ्तों में होने वाले निवेश समझौते इस घोषणा की असली परीक्षा होंगे।
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